वैदेशिक रोजगारीमा जानबाट युवालाई रोक्ने सरकारका १० कार्यक्रम

वैदेशिक रोजगारीमा जानबाट युवालाई रोक्ने सरकारका १० कार्यक्रम

पाँच वर्षभित्र रोजगारी गर्न विदेश जान नपर्ने गरी देशमै रोजगारी सिर्जना गर्न सरकारले विभिन्न कामहरु शुरु गर्ने घोषणा गरेको छ । यस्ता कामभित्र बेरोजगारको गणना गर्नेदेखि प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने सम्मका कार्यक्रम परेका छन् ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम

नेपालमै कामका अवसर सिर्जना गर्न देशमै पहिलोपल्ट सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट शुरु गर्ने घोषणा गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मुलुकभित्र थप रोजगारी सिर्जना गर्न प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम घोषणा गर्दै त्यसका लागि तीन अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको जानकारी दिनु भएको छ ।

यो कार्यक्रममा तीन वटै तहको सरकारका सार्वजनिक निर्माणका विभिन्न क्षेत्रलाई आवद्ध गरिने अर्थमन्त्रीले बताउनुभयो । नेपाली युवाले वैदेशिक रोजगारीमा जाने अवस्था अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु गर्न लागिएको हो ।

गन्तव्य देशसित श्रम सम्झौता, प्रत्येक प्रदेशबाट श्रम स्वीकृति

स्वदेशमा प्रशस्त रोजगारीका अवसर तथा छनौट उपलब्ध नभएसम्म अल्पकालिन रणनीतिका रुपमा वैदेशिक रोजगारीको उपयोग गरिने डा. खतिवडाले बताउनुभयो ।

विदेशमा काम गर्न जाने देशसित सरकारले अन्तर सरकारी श्रम सम्झौता गरी न्युनतम सीप सिकेर मात्र वैदेशिक रोजगारीमा जान पाउने व्यवस्था गरिने पनि घोषणा गरेको छ । प्रत्येक प्रदेशमा वैदेशिक रोजगार सेवा कार्यालय स्थापना गरी श्रमस्वीकृति सेवालाई सहज तुल्याइने घोषणा पनि उहाँले गर्नुभयो ।

विप्रेषण बैंकबाट, विदेशबाट फर्केका युवालाई १० लाख ऋण

विप्रेषण आय बैंकिङ प्रणालीबाट भित्र्याई त्यस्तो रकम उत्पादनमुलक लघु तथा साना उद्योग, पर्यटन, कृषि व्यवसाय र रोजगारीमुलक सेवा क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिने पनि बजेटमा घोषणा गरिएको छ ।

डा. खतिवडाले बजेट घोषणा गर्दै विदेशबाट फर्केका युवाको सीप प्रमाणिकरण गरी त्यस्ता युवालाई सम्बन्धित व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजनामा आधारित १० लाख रुपैयाँसम्म ऋण उपलब्ध गराउने पनि घोषणा गर्नु भएको छ । त्यस्तो कर्जाको अनिवार्य सुरक्षण गराई व्यवसायको बीमा गर्ने व्यवस्था मिलाइने कुरा बजेटमा उल्लेख छ ।

रोजागरीको प्रत्याभूति गरिने

अर्थमन्त्रीले बजेट पेश गर्दै देशमा हुने र भैरहेका सार्वजनिक विकास निर्माण कार्यमा सिर्जना हुने श्रमका क्षेत्रमा न्युनतम रोजगारकोी प्रत्याभूति गरिने बताउनु भएको छ । यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि रोजगारी प्रत्याभूति विधेयक संसदको यसै अधिवेसनमा पेश गरिने पनि उहाँले बताउनुभयो । साथै बेरोजगार जनशक्ति दर्ता र रोजगारीका अवसरको सूचना आदानप्रदान गर्न प्रदेशको सहकार्यमा रोजगार सूचना केन्द्र स्थापना गरिनेछ ।

म्यानपावरलाई थप काम

बजेटको कार्यान्वयनसँगै वैदेशिक रोजगार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले अब विदेशमा मात्र होइन, देशभित्र पनि रोजगारी व्यवस्थापन गर्न पाउने भएका छन् । उनीहरुले अब नेपालमै पनि रोजगारका क्षेत्रमा कामदार व्यवस्थापन गर्ने सहुलियत पाउनेछन् । श्रम बजारमा माग अनुरुपको सीपयुक्त जनशक्ति आपूर्ति गर्न छोटो अवधिका निःशुल्क तालिम सञ्चालनको व्यवस्था गरिने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

न्यूनतम ज्याला बढ्ने, श्रम विवाद तत्काल हल हुने

समान कामको लागि समान ज्यालाको नीति लागू गरिने र न्युनतम ज्यालामा पुनरावलोकन गरिने पनि आजको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । व्यवसायजन्य स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न श्रम निरिक्षणलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिने डा. खतिवडाले बताउनुभयो । श्रम क्षेत्रमा आउने विवादलाई तत्काल समाधान गर्न एक अर्धन्यायिक निकाय गठन गरिनेछ ।

प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण, च्यालेञ्ज फण्डको स्थापना

उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवालाई व्यवसायमा आकर्षित गर्न शैक्षिक प्रमाणपत्रको धितोमा ५ प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदानमा सात लाख रुपैयाँसम्म ऋण उपलब्ध गराइने भएको छ । त्यस्तो कर्जाको अनिवार्य सुरक्षण र व्यवसायको बीमा गर्ने व्यवस्था गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै नविनतम ज्ञान, सीप र क्षमता भएका उद्यमीलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न सुरुवाती पूँजी उपलब्ध गराउन च्यालेन्ज फण्डको स्थापना गरिने पनि अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले उल्लेख गर्नुभयो ।

रोजगारी प्रवर्द्धन र उद्यमशीलता विकासका लागि क्रियाशिल रहेका सबै कोषहरुलाई एकीकृत गर्न आवश्यक प्रवन्ध मिलाइने पनि उहाँले बताउनुभयो । महिलाबाट प्रवर्द्धन हुने साना व्यवसाय र स्वरोजगार कार्यक्रमलाई पूँजी, सीप र उद्यमशिलता तालिम सुनिश्चित गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।

Source ujyaaloonline

Share