भारतीय दूतावासले पुनर्निर्माण नगरेपछि स्थानीय रुष्ट

भारतीय दूतावासले पुनर्निर्माण नगरेपछि स्थानीय रुष्ट

ललितपुर : भूकम्पले क्षति पुर्‍याएका सातवटा सम्पदा पुनर्निर्माणको जिम्मा लिएको भारतीय दूतावासले अहिलेसम्म काम अगाडि नबढाएपछि स्थानीय बासिन्दा रुष्ट बनेका छन्। सहमति गरेको तीन वर्ष बित्दा पनि पुनर्निर्माणमा तदारुकता नदेखाएको भन्दै पाटनको प्रमुख आकर्षणको केन्द्र ‘भीमसेन मन्दिर’ निर्माण बनाउन स्थानीय आफैं तम्सिएका छन्।

पाटन दरबार स्क्वायरभित्र रहेको यो मन्दिर क्षेत्रमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आउजाउ बाक्लो हुन्छ। उत्तरतिरबाट ढल्किएको यस मन्दिरको पर्खाल चिरा परेका छन्। कुनै पनि बेला ढल्न सक्ने भएकाले चारैतिरबाट काठको टेकोले सपोर्ट दिएर राखिएको र मन्दिर वरिपरि हिँडडुल गर्न निषेध गरिएको स्थानीय रवि खनालले बताए। उनले भने, ‘यो मन्दिर कुनै पनि बेला ढल्न सक्छ।’ मानवीय तथा पुरातात्विक सामानको समेत क्षति हुने देखिएकाले स्थानीय आक्रोसित बनेको उनले बताए।

पाटन दरबार हेरचाह तथा सम्पदा संरक्षण विभागका प्रमुख काजी प्याकुरेलले पनि भीमसेन मन्दिरमा दिनानुदिन क्षति बढ्दै गएको स्वीकार गरे। ‘दुई वर्ष पहिल्यै सातै सम्पदाका ड्रइङ डिजाइन तथा नक्सा दूतावासमा पठाइएको थियो तर अहिलेसम्म सम्पदा बनाउने या नबनाउने टुंगो दिएको छैन’, उनले अन्नपूर्णलाई बताए। ललितपुर महानगरपालिका, ललितपुर उद्योग वाणिज्य महासंघ, मंगलटोल सुधार समिति तथा स्थानीय आफैंले निर्माण तत्परता देखाउँदै भीमसेन मन्दिरको क्षमापूजा गरिसकेको जानकारी आफूले पाएको उनले जानकारी दिए। ‘तर निर्माणका लागि पुरातत्व विभागले हालसम्म पनि स्विकृति दिएको छैन’, प्याकुरेलले भने।

सम्पदा निर्माण संवेदनशील विषय भएकाले विभाग, परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै सम्पूर्ण प्रतिवेदन पठाउनुपर्ने भएकाले दूतावासको तर्फबाट ढिला जवाफ आउन सक्ने भनाइ उनको छ। उनका अनुसार दूतावासले ‘भीमसेन मन्दिर’ चार करोड लागतमा निर्माण गर्ने भनेको थियो। ‘कोट भवन’ ६ करोड, रत्नका विहार, गोपीचन्द्र महाविहार र नापीचन्द्र विहार तीन÷तीन करोड तथा प्रथम श्रीमहाविहार ५० लाख रुपैयाँमा बनाउने भनेको थियो। महानगरपालिकाका प्रवक्ता राजु महर्जनले महानगरपालिका मेयर, उपमेयर, उद्योग वार्णिज्य महासंघका प्रतिनिधि लगायतको टोली दूतावास पुगेर भीमसेन मन्दिर पुनर्निर्माणको विषयमा छलफल गर्दा दूतावासले पुनर्निर्माणको प्रक्रिया कम्तिमा दुई वर्ष लाग्ने जानकारी दिएको बताए।

महर्जनले भने, ‘सम्झौता फिर्ता लिनुपर्‍यो र स्थानीयले बनाउँछौं भनेपछि सहर्ष स्वीकार गर्‍यो।’ उच्चस्तरीय संयन्त्रका लामो प्रक्रिया हामी पर्खन नसक्ने भन्दै पुनर्निर्माणको स्विकृतिका लागि महानगरपालिकाले पुरातत्व विभाग, दूतावास तथा सम्बन्धित मन्त्रालयमा पत्राचार गरिसकेको बताए।

Source annapurnapost

Share